कोलकाता:पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इन निर्णयों के तहत सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाओं—’अन्नपूर्णा भंडार’ और ‘मुफ्त बस यात्रा’ को मंजूरी दी है, जो 1 जून 2026 से लागू होंगी।
क्या थी पुरानी व्यवस्था और क्या बदला?
पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा राज्य में इमामों, मुअज्जिनों और मंदिर के पुजारियों को मासिक धार्मिक भत्ता दिया जाता था, जिसे नई कैबिनेट ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए चल रही ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ को बंद कर उसका स्थान अब नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ लेगी। सरकार का दावा है कि धार्मिक भत्तों से बची राशि का इस्तेमाल अब पूरी तरह छात्रवृत्तियों और महिला कल्याण में किया जाएगा।
किसको कितना होगा फायदा?
दोगुनी वित्तीय सहायता: पुरानी लक्ष्मी भंडार योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,500 और SC/ST वर्ग को ₹1,700 प्रति माह मिलते थे। नई अन्नपूर्णा योजना में बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र महिलाओं को सीधे ₹3,000 प्रति माह दिए जाएंगे।* मुफ्त सरकारी सफर: राज्य की सभी सरकारी बसों (NBSTC, SBSTC, WBTC) में अब महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इससे कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
CAA आवेदकों को भी लाभ: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। पुरानी योजना के लाभार्थी सीधे नई योजना में ट्रांसफर हो जाएंगे। सरकार के अनुसार, यह कदम बंगाल की ‘मातृशक्ति’ को आत्मनिर्भर बनाने और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
