ममता सरकार की योजनाएं 1 जून से समाप्त; छात्रवृत्ति और शिक्षा पर खर्च होगी बचाई गई राशि
कोलकाता:पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में धर्म के आधार पर दिए जाने वाले सभी प्रकार के मासिक भत्तों को पूरी तरह से बंद करने का एक बड़ा और आधिकारिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:धार्मिक भत्ते बंद: पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार द्वारा शुरू की गई इमामों (Imams), मुअज्जिनों (Muezzins) और मंदिर के पुजारियों (Purohits) को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता योजना को आगामी 1 जून से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा।शिक्षा और छात्रवृत्ति पर ध्यान: सरकार के इस कदम से राजकोष में बचने वाली धनराशि का उपयोग शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इस फंड को ‘स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कॉलरशिप’ जैसी महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजनाओं और विद्यार्थियों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।कैबिनेट का रुख: सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के बजटीय संसाधनों का सही दिशा में उपयोग हो सकेगा और युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
