अफसरशाही और भ्रष्टाचार पर लगाए गंभीर आरोप
चिरकुंडा। राज्य में बढ़ती अफसरशाही, भ्रष्टाचार और आम जनता के कार्यों में हो रही देरी के विरोध में धनबाद कांग्रेस इकाई ने सोमवार को चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। धरने का नेतृत्व धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि पूरे राज्य में अफसरशाही इस कदर हावी है कि किसी भी कार्यालय में बिना रिश्वत के आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को महीनों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर इसी के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धरने के माध्यम से सरकार को जमीनी हकीकत से अवगत कराया जाएगा और बेलगाम अफसरों का तत्काल तबादला कराने की मांग की जाएगी। संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में अफसरशाही गठबंधन सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा।वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चंद्र झा ने बताया कि पार्टी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। इसका प्रमुख मुद्दा वार्ड संख्या-1 स्थित श्रम कल्याण केंद्र ग्राउंड में बन रहे जलमीनार का विरोध है। उन्होंने कहा, “यह ग्राउंड बच्चों के खेल-कूद का एकमात्र मैदान है। यहां जलमीनार बनने से बच्चों की गतिविधियां पूरी तरह बंद हो जाएंगी। हमारा सुझाव है कि इस जलमीनार का निर्माण वार्ड संख्या 14, 15 या 16 में कराया जाए, जहां पर्याप्त जगह उपलब्ध है।सुरेश चंद्र झा ने नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया और श्रम कल्याण केंद्र ग्राउंड से जलमीनार का निर्माण स्थल नहीं बदला गया, तो कांग्रेस के बैनर तले चरणबद्ध और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी।धरना स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अफसरशाही, भ्रष्टाचार और नगर परिषद की कार्यशैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।कांग्रेस की प्रमुख 11 सूत्री मांगें1. श्रम कल्याण केंद्र ग्राउंड से जलमीनार का स्थान बदलकर वार्ड 14, 15 या 16 में निर्माण करना2. नगर परिषद में लंबित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों को तत्काल जारी करना3. प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाना4. नाली-गली निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना5. होल्डिंग टैक्स वसूली में अनियमितता दूर करना6. शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना7. स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था करना8. पेयजल आपूर्ति नियमित करना9. नगर परिषद में व्याप्त दलाली प्रथा बंद करना10. लंबित पेंशन व राशन कार्ड के मामलों का निष्पादन11. आम जनता से दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई।
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