नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की चुनाव आयोग की प्रक्रिया को पूरी तरह वैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का सटीक होना एक संवैधानिक अनिवार्यता है और यह प्रक्रिया इसी लक्ष्य को पूरा करती है।
फैसले की पृष्ठभूमि:चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले वर्ष जून में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर यह निर्णय सुनाया।
संविधान और कानून के तहत अधिकार:कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत ‘किसी भी समय’ विशेष पुनरीक्षण कराने और उसके लिए उचित प्रक्रिया अपनाने का पूरा कानूनी अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया किसी कानून को दरकिनार नहीं करती, बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाती है।
बदलावों के कारण जरूरी:कोर्ट ने चुनाव आयोग के तर्कों को सही माना कि तेज शहरीकरण, पलायन और चार दशकों से गहन पुनरीक्षण न होने के कारण मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों को दूर करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था।
